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इन शर्तों के साथ आज से खुलेंगे पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक, मण्डल रेल प्रबंधक,जीआरपी एवं आरपीएफ कार्यालय


जबलपुर :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने भारत सरकार की कोरोना गाइड लाइन के तहत जारी तय शर्तों के अधीन सोमवार 20 अप्रैल से महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेल, मण्डल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल और जीआरपी तथा आरपीएफ कार्यालय को सशर्त संचालन की अनुमति प्रदान कर दिया है।


कलेक्टर श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुता‍बिक कार्यालय का संचालन शिफ्टों में किया जाएगा। दो शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर रखा जाना सुनिश्चित किया जाना होगा, ताकि एक ही स्थान पर अत्याधिक संख्या में जमाव न हो। कार्यालय में कार्य पर उन्ही कर्मियों को बुलाया जाए जो कि कैम्पस के भीतर निवारसत हैं। साथ ही उन्ही कर्मियों को बुलाया जाए जो कि अति आवश्यक सेवा से जुड़े हों जिनके बगैर कार्यालय के कार्य संचालन में अवरोध उत्पन्न होगा। कार्यालय संबंधी जिन कार्यों को संबंधित अधिकारी-कर्मचारी द्वारा अपने निवास पर रह कर संपादित किया जा सकता है, उन अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय न बुलाया जाए। कोरोना वायरस कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले या आने वाले किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को कार्य पर न बुलाया जाए।
सभी कर्मियों की स्क्रीनिंग तथा दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कर्मी अनिवार्य रूप से मॉस्क लगाकर कार्य पर उपस्थित होंगे। सभी कर्मी सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करेंगे। कार्यालय के अंदर स्थित रसोई घर, केंटीन, पेयजल, सभाकक्ष, शौचालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों को नियमित रूप से सेनेटाइज करते रहेंगे। संस्था में उपलब्ध कुल अधिकारियों और कर्मचारियों में से केवल 20 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों से ही कार्य कराया जाए। रेलवे विभाग के अनुबंधित ठेकेदार यह अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण कार्य हेतु जो भी श्रमिक आए हैं वह कोविड -19 के कंटेनमेंट एरिया से न आए हों और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी श्रमिक कोविड -19 से संक्रमित न हो।
किसी भी परिस्थिति में निर्धारित ‍बिंदुओं का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति स्वत: ही निरस्त मानी जाएगी और संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 58 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 15 अप्रैल के द्वारा जारी संपूर्ण मानदण्डों का पालन अनिवार्यत: किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाना होगा अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

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