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छात्रों को फीस न चुकाने पर परीक्षा से वंचित किया तो होगी कार्यवाही

जबलपुर ;जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने आज एक आदेश जारी कर जिले में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों, तकनीकी मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज तथा निजी व शासकीय महाविद्यालयों को छात्रवृत्ति के पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को फीस न चुका पाने के कारण परीक्षाओं से वंचित न करने के सख्त निर्देश दिये हैं। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि लॉकडाउन एवं अन्य परिस्थितियों की वजह से छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब हुआ है। यदि इस वजह से इस बार छात्रवृत्ति के पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रा
यदि फीस नहीं चुका पाये हैं तो न उनके परीक्षा के फार्म निरस्त किए जाएं और न ही उन पर फीस चुकाने के लिए दबाव डाला जाये। आदेश में कहा गया है कि फीस न चुका पाने के कारण यदि किसी छात्र का
परीक्षा फार्म निरस्त किया गया अथवा परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय अथवा तकनीकी, मेडिकल या नर्सिंग शिक्षा संस्थानों के
विरूद्ध एपीडेमिक एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रकिया संहिता की धारा 187, 188, 269, 270 एवं 271 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जायेगी।जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने आदेश में फीस चुकाने छात्र-छात्राओं पर दबाव
डालने की शिकायतों के निराकरण के लिए अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ. लीला भलावी को नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर मेघा पवार को समन्वयक नियुक्त किया है। संचालक उच्च शिक्षा डॉ. लीला भलावी से इस तरह की शिकायतें
उनके मो. नं. 9926334177 तथा डिप्टी कलेक्टर मेघा पवार को मो. नं. 9806979206 पर भी की जा सकती है। इसके अलावा शिकायतें अतिरिक्त
संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-4005716 तथा एकीकृत कोरोना कंट्रोल रूम के दूरभाष नं. 0761-2637500 पर भी की जा सकेगी।

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