खास खबरमध्य प्रदेश

नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश


जबलपुर : राज्य शासन ने राजस्व विभाग द्वारा नामान्तरण एवं बंटवारा प्रकरणों का निराकरण अभियान के संबंध में समस्त संभागायुक्त एवं समस्त कलेक्टर को निर्देश दिए गए है। जारी निर्देश में प्रदेश के नागरिको को राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए ऐसे कृषक/खातेदार जो कियोस्क और कार्यालय आने में असमर्थ है, उनके आवेदन उनके आवास से लेकर राजस्व प्रकरणों को अभियान के तौर पर निराकृत किए जाने का निर्णय लिया गया हैं। अतः बंटवारे, नामान्तरण संबंधी प्रकरणों के आवेदन प्राप्त करने तथा उनका निराकरण समय में सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत चरणबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।राजस्व प्रकरणों का निराकरण अभियान के तहत निराकरण के लिए राजस्व प्रकरणों को चिन्हित किया जाएगा। जिसमें नामान्तरण एवं बंटवारा शामिल है। पंजीकृत प्रकरणों का निराकरण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 एवं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम में उल्लेखित निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाएगा । जिसमें अविवादित नामांतरण प्रकरण 30 दिवस में, विवादित नामान्तरण प्रकरण 180 दिवस में तथा अविवादित बंटवारा प्रकरण 90 दिवस में निराकरण किया जाएगा।आवेदन की प्रक्रिया अभियान के अंतर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी अपने क्षेत्रांतर्गत आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराऐंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्रान्तर्गत आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराऐंगे। आवेदन चाहे तो इस अभियान के दौरान लोक सेवा केन्द्र एवं एमपी ऑनलाईन या ऑनलाईन भी सीधे आरसीएमएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। इन आवेदन को भी अभियान में शामिल कर निराकरण किया जाएगा।आवेदन प्राप्ति तथा निराकरण हेतु स्थान बंटवारा एवं नामान्तरण प्रकरणों के निराकरण के लिए समस्त कार्यवाही तत्संबंधी क्षेत्राधिकार के राजस्व न्यायालय में ही संपादित की जाएगी। इसके लिए पृथक से कोई अन्य व्यवस्था नही की जाएगी।पक्षकारों हेतु व्यवस्थाऐं पक्षकारों के लिए न्यायालय में जन सुविधाएं यथा प्रतीक्षा करने का स्थान पीने का पानी की व्यवस्थाएं की जाएगी।बंटवारा, नामांतरण प्रकरणों में पारित आदेशों का अमल
प्रकरणों का निराकरण विधि अनुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए आदेश पारित किया जाएगा। प्रकरणों में रिकार्ड दुरूस्ती सुनिश्चित की जाए एवं दुरूस्त रिकार्ड (संशोधित भू-अभिलेख) की प्रति आवेदक को प्रदाय की जाए। अभियान के तहत वही प्रकरण निराकृत माने जाएंगे जो आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज एवं पंजीकृत हों। इस परिपत्र के जारी होने के पूर्व पंजीकृत प्रकरण भी अभियान में लिए जा सकते है। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि प्रकरणों का निराकरण विधि अनुरूप ही किया जाए। इसके साथ ही अभियान के संचालन के लिए तय समय सारणी अनुसार कार्यवाही की जाये। जिसमें नामान्तरण एवं बंटवारे के लिए आवेदन 22 जून तक प्राप्त करना नियत किया गया है। प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण करना यथा-नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के लिए 09 जुलाई तक नियत किया गया है। प्रकरणों में अंतिम आदेश जारी करना पंजीयन दिनांक से निर्धारित समयावधि में नियत किया गया है। साथ ही पारित आदेशों पर अमल कनना अंतिम आदेश की तिथि से 3 दिवस की अवधि में नियत किया जाना है। आरसीएमएस पोर्टल पर इस अभियान के लिए चिन्हांकित प्रकरणों के लिए अलग से एक फ्लेग क्रिएट किया जा रहा है। आरसीएमएस पोर्टल पर 15 जून तक किंउका 3 अनुसार प्रकरणों को चिन्हांकन पूर्ण किया जाएगा। जिला कलेक्टर इस अभियान के लिए जिले के समस्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर नेतृत्व प्रदान करे समय-समय पर अभियान के संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा भी सुनिश्चित करेंगे

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