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सिहोरा में मानदेय कटने से नाराज सहायक सचिवों ने उठाया ये कदम

जबलपुर :मानदेय कटौती पर नाराज सहायक सचिवों ने जनपद पंचायत सिहोरा में जमकर नारेबाजी की इस दौरान 60 पंचायतों के सभी सहायक सचिव मौजूद थे,दरसअल मानदेय कटौती को लेकर 31 अगस्त के दिन सहायक सचिवों ने जनपद सी ईओ व एसडीएम को ज्ञापन सोंपा था जिसपर अधिकारियों ने सहायक सचिवों को मानदेय न कटने का आस्वासन दिया था की अब आप लोगों का किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं कटेगा लेकिन 2 सितंबर 2020 को सिर्फ 21 पंचायतों को छोड़कर बाकी की 31 पंचायतों में पदस्थ सहायक सचिवों का मानदेय काट लिया गया,इस बात से नाराज हुए सहायक सचिवों ने पहले तो आज जनपद पंचायत के सामने जमकर नारेबाजी की उसके बाद एसडीएम सी पी गोहिल को एक बार फिर से मानदेय कटौती होने पर हड़ताल में जाने को लेकर ज्ञापन सौपा,

हड़ताल में जाने की चेतावनी

वहीं सहायक सचिवों का कहना है की वे सभी ग्राम पंचायत में संपादित होने वाली शासन की समस्त योजनाओं का क्रियान्यवन लगनशीलता के साथ करते है, लेकिन शासन द्वारा उन्हें सिर्फ मूल योजना ,मनरेगा से 5000,स्वस्छ भारत मिशन से 2000 ,व प्रधानमंत्री आवास योजना से 2000,ही प्रदाय किये जाते है, उसके बाद भी ये लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे है, लेकिन इन सबके बाद भी इनके मानदेय में कटौती कहीँ न कहीँ इनके साथ अन्याय है, जिसके विरोध में ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ इकाई सिहोरा द्वारा यह निर्णय लिया गया है की 3 सितंबर 2020 से 9 सितंबर 2020 तक ये सभी सात दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे,इसके साथ इनकी यह भी मांग है की अभी तक काटा गया मानदेय इन्हें वापिस दिया जाए अन्यथा ये अनिश्चित कालीन हड़ताल में जाने को बाध्य होंगे, ज्ञापन सौपते समय ,ब्लॉक अध्यक्ष संजय तिवारी ,उपाध्यक्ष सौख खान ,सहायक सचिव शोहराब खान, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र चक्रवर्ती, सरफ़राज़ मंसूरी ,ब्लॉक सचिव सुरजीत पटेल,कोषाध्यक्ष, संजय पांडे, धनंजय चौबे, सुकरत गोंड, वर्षा हलदकार,सहित अन्य लोग उपस्तिथ रहे,

31 अगस्त को सोंपे ज्ञापन में की गईं थीं ये मांगे

गौरतलब है की 31 अगस्त 2020 के दिन ज्ञापन सौपकर सहायक सचिवों ने प्रशासन के सामने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को रखा था,जिसमें , सहायक सचिवों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया की हम सब लोग अल्प मानदेय में कार्य करते परन्तु बार बार हम लोगो को मानदेय काटने के लिए बोला जाता है, इससे हम लोगो को मानशिक परेशानी होती है ,हम लोगो को निर्वाचन का कार्य न कराया जावे, किसी भी अन्य ग्राम पंचायत का प्रभार न सोंपा जावे ,रोजगार गारंटी के तहत प्रति दिन 50 लेबर की बाध्यता कम की जावे, हम लोगो के द्वरा ग्राम पंचायत के समस्त कार्य किये जाते अतः शासन से मांग करते है

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